उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश राउतको अवकाश, न्यायालय सुधारको प्रश्न यथावत्

उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश राउतको अवकाश, न्यायालय सुधारको प्रश्न यथावत्

काठमाडौं। प्रकाशमान सिंह राउत अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्। ६५ वर्षे उमेर हदका कारण उनी प्रधानन्यायाधीश पदबाट बाहिरिन लागेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार राउत आज अन्तिमपटक अदालतमा उपस्थित हुनेछन् र भोलिदेखि औपचारिक रूपमा अवकाशमा जानेछन्। उनको अवकाशसँगै सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन्।

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका राउतले वकालतमा ३३ वर्ष र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा ८ वर्ष अनुभव हासिल गरेका थिए। २०७३ साउन १७ गते न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नै उनी भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका थिए।

न्यायपालिकाभित्र देखिएका विकृति र विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठन भएका विभिन्न समितिमा पनि उनी संलग्न थिए। विशेषगरी हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिमा सदस्यका रूपमा उनले काम गरेका थिए।

उनको अनुभव, निष्ठा र छविका आधारमा न्यायालय सुधारमा ठोस भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, करिब १८ महिनाको कार्यकालमा केही संरचनागत सुधारका प्रयास भए पनि व्यापक रूपमा सुधार कार्यान्वयन हुन सकेन। विशेषतः कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु उनको कार्यकालको प्रमुख अपूर्णताका रूपमा हेरिएको छ।

राउत २०८१ असोज २० गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । संवैधानिक परिषदको बैठकले ३१ भदौमा राउतलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले १६ असोजमा राउतको नाम अनुमोदन गरेको थियो ।

Tokha