काठमाडौंमा भएको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित हत्या प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छविलाल रिजाल पक्राउ परेका छन्। उनलाई मंगलबार बिहान काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सुविधानगरस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउपछि उनलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली पठाइएको छ।
अब परिसर काठमाडौंले जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउनेछ। रिजालको गिरफ्तारी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या घटनासँग जोडिएको बताइएको छ।
उक्त आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा रिजालसहित उच्च तहका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत समावेश छन्।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा विरुद्ध पनि ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले चैत १३ गते बसेको बैठकबाट आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएका थिए। सोही क्रममा शनिबार बिहान तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक पक्राउ परेका थिए भने तीन दिनपछि रिजाललाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको हो।
आन्दोलनका क्रममा बानेश्वर क्षेत्रमा रिजालले भदौ २३ गते दिउँसो साढे १२ बजेदेखि कर्फ्यु आदेश जारी गरेका थिए। तर, स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार गोली चलाउनुपरेमा घुँडामुनि मात्र चलाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि अधिकांश मृतकको टाउको र छातीमा गोली लागेको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रिजालले आयोगसमक्ष रबरको गोली घुँडामुनि चलाउन निर्देशन दिएको दाबी गरे पनि प्रमाणहरूले त्यसलाई समर्थन नगरेको बताइएको छ। भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सतर्कता र विधि नअपनाएको, लापरबाही गरेको तथा जिम्मेवारी निर्वाहमा कमजोरी देखाएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार संसद् भवन परिसरमा चार घण्टासम्म भएको झडपका क्रममा उनले गोली प्रहार रोक्न सक्ने अधिकार प्रयोग नगरेको उल्लेख गरिएको छ। यसै आधारमा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस गरिएको छ, जसअनुसार लापरबाहीका कारण ज्यान गएको ठहरिएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ।
