पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयनको तयारी

काठमाडौँ, १० फागुन: नेपालमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउने नीति अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि अध्ययन र छलफल हुँदै आएको यो योजना शीघ्र राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू हुने तयारीमा रहेको सरकारका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘नेपालमा इथानोल मिश्रण नीतिः अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनको रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले करिब दुई दशकदेखिको अध्ययनपछि ‘पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश–२०८२’ स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नीति कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले वार्षिक करिब रु ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सक्ने अनुमान छ। स्वच्छ ऊर्जा र आर्थिक फाइदा मन्त्री सिन्हाले इथानोल मिश्रणलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फको महत्वपूर्ण कदमको रूपमा चित्रण गर्दै यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। इथानोल उत्पादनसँगै उखुजस्ता नगदेबालीको उत्पादन बढ्ने, कृषि भूमिको उपयोग विस्तार हुने र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, उहाँले अवसरसँगै चुनौती पनि रहेको स्वीकार गर्नुभयो। नगदेबालीमा अत्यधिक केन्द्रित हुँदा खाद्य सुरक्षामा असर पर्न सक्ने जोखिम, नयाँ उद्योग स्थापनामा लगानी तथा सुरक्षा वातावरण, कच्चापदार्थ आपूर्ति व्यवस्थापनजस्ता विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ थियो। नीतिगत स्पष्टता र गुणस्तर मापदण्ड आवश्यक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग र सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा सरकार यो निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले सबै इन्धनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन एकदेखि डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। “मिश्रणको आदेश मात्रै पर्याप्त हुँदैन, इथानोलको गुणस्तर मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले हाल नेपालमा व्यावसायिक रूपमा इथानोल उत्पादन नभए पनि यो निर्णयले उद्योग स्थापना र उत्पादनका लागि बाटो खोलिदिएको बताउनुभयो। सरकारले न्यूनतम मूल्य सिफारिस, गुणस्तर निर्धारण र उत्पादनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। निजी क्षेत्र र उपभोक्ताको चासो निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कच्चापदार्थ उपलब्ध भए पनि उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रशासनिक झन्झट कम गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। चिनी उद्योगसँग आबद्ध व्यवसायीहरूले दुई वर्षभित्र चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावना औंल्याउँदै स्पष्ट कार्यविधि र कार्यान्वयन योजना आवश्यक रहेको बताएका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले भने मूल्य, गुणस्तर र बजार नियमनका स्पष्ट व्यवस्था बिना नीति सफल नहुने चेतावनी दिएका छन्। इथानोलको मूल्य उतारचढाव, अनुगमन र नापतौल प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। अगाडिको बाटो सरकारले विभिन्न देशको अभ्यास अध्ययन गरेर नीति अघि बढाएको जनाएको छ। राजपत्रमा प्रकाशनपछि मूल्य निर्धारण समिति गठन, उत्पादन क्षमताका आधारमा कम्पनी छनोट र गुणस्तर मापदण्ड निर्धारणजस्ता प्रक्रिया अघि बढ्नेछन्। इथानोल मिश्रण कार्यक्रम सफल भए स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, स्पष्ट कार्ययोजना, प्रभावकारी नियमन र समन्वयकारी कार्यान्वयन नै यसको सफलता–असफलताको निर्णायक आधार बन्ने देखिन्छ।