काठमाडौं । नेपाली राजनीतिको पछिल्लो कालखण्डमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) र यसका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द अर्थात, विप्लवमाथि राज्यको दृष्टिकोण र व्यवहार चर्चाको केन्द्रमा छ । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको एउटा राजनैतिक दलमाथि धरपकड, मुद्दा र प्रशासनिक दमनले वर्तमान राज्यसत्ताको अराजनीतिक चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि भइरहेको यो दमन केवल एउटा दलमाथिको प्रहारको रूपमा हेरियो भने यो गलत हुन्छ, यो त विचार, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको आवाजलाई गला रेट्ने प्रयत्न हो । यस आलेखमा विप्लवमाथि भइरहेको सरकारी दमनका प्रमुख कारणहरू र सरकारको अराजनीतिक अभियानको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।
१. माओवादको सशक्त र जीवन्त प्रतिनिधिको रूपमा उदयः नेपालमा माओवादी आन्दोलनको एउटा ठूलो तप्का संसदीय राजनीतिमा विसर्जन भएर सत्ताको सुखसयलमा रमाइरहेका बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपाले माओवादको वास्तविक जगलाई जोगाएर राखेको छ । प्रचण्ड-बाबुराम नेतृत्वको माओवादीले जनयुद्धका एजेन्डाहरूलाई बीचैमा अलपत्र पारेर आत्मसमर्पण गरेको ठान्ने ठूलो पंक्ति अहिले विप्लवको वरिपरि गोलबन्द छ । सरकारले विप्लवलाई दमन गर्नुको मुख्य कारण उनीहरूले बोकेको जनमुखी विचारधारा हो ।
सरकारलाई डर छ कि यदि विप्लवको विचारधारा तल्लो तहका जनता, मजदुर र किसानसम्म अझै सशक्त रूपमा पुग्यो भने वर्तमान दलाल पुँजीवादी व्यवस्था धराशायी हुनेछ । माओवादका आधारभूत सिद्धान्त- राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकालाई विप्लवले मुख्य मुद्दा बनाएका छन्, जुन वर्तमान सत्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
२. देशको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा स्पष्ट र दरिलो अडानः विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सधैं नेपाल पहिलो भन्ने धारणा राख्दै आएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा होस् वा सीमा सुरक्षाको प्रश्न, विप्लवका कार्यकर्ताहरू सडकमा सबैभन्दा पहिले देखिन्छन् । देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाका लागि विप्लवले लिएको अडानले गर्दा वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको इशारामा चलेको सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।
राज्यसत्ताले राष्ट्रियताको मुद्दालाई केवल चुनावी नारा बनाइरहेका बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यसलाई अस्तित्वको लडाइँ बनाएको छ। जब कुनै शक्तिले राष्ट्रियताको पक्षमा सम्झौताहीन संघर्ष गर्छ, तब सत्ताले त्यसलाई शान्ति सुरक्षाको खतरा देखाएर दमन गर्न खोज्छ । विप्लवमाथिको दमन यही राष्ट्रभक्तिलाई कमजोर बनाउने खेलको एउटा हिस्सा हो ।
३. भारतीय प्रभुत्ववाद र विस्तारवादविरुद्ध सशक्त आवाजः नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप एउटा तीतो यथार्थका रूपमा रहेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले नेपालमा भारतीय प्रभुत्ववाद र विस्तारवादी नीतिको डटेर विरोध गर्दै आएको छ । सन् १९५० को सन्धि खारेजीदेखि लिएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हुने सूक्ष्म व्यवस्थापनको विप्लवले कडा निन्दा गरेका छन् ।
नेपालका प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथि वैदेशिक गिद्धे दृष्टि परिरहेका बेला विप्लवले उठाएको राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण र वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्यको नाराले विस्तारवादी शक्तिहरूलाई झस्काएको छ । फलस्वरुप, ती शक्तिहरूको दबाब वा प्रभावमा परेर सरकारले विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र उनीहरूलाई राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर राख्ने प्रपञ्च गरिरहेको सहजै अनुमान गर्नसकिन्छ ।
४. नेकपा एमाले र यसको नेतृत्वले लिएको राष्ट्रवादी अडानप्रति ऐक्यबद्धताः पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा एउटा रोचक ध्रुवीकरण देखिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा चुच्चे नक्सा जारी गर्ने र छिमेकीको दबाब नमानी राष्ट्रिय हितमा अडान लिने जुन कार्य गरे, त्यसलाई विप्लवले खुलेर समर्थन गर्दै आएकाछन् ।
राजनीतिक विचारधारा फरक भए पनि राष्ट्रको मुद्दामा विप्लवले एमालेको राष्ट्रवादी अडानमा ऐक्यबद्धता जनाउनुलाई सत्ताधारीरुले मनपराएको देखिदैंन । यो ऐक्यबद्धता केवल शब्दमा मात्र सीमित छैन, बरु यसले नेपालमा एक प्रकारको राष्ट्रवादी मोर्चा बन्ने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ । सरकार विप्लवलाई दमन गरेर यो राष्ट्रवादी एकताको कडीलाई तोड्न चाहन्छ । वामपन्थी शक्तिहरूबीचको यो राष्ट्रवादी सहकार्यले दलाल तत्वहरूको जग हल्लाइदिएको छ, त्यसैले सरकार अराजनीतिक ढंगले विप्लवविरुद्ध खनिएको छ।
५. आन्दोलनका नाममा भएका अराजकताको निन्दाः हालैका वर्षहरूमा युवा पुस्ताको असन्तुष्टिमाथि खेलेर देशमा अराजकता फैलाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने र हिंसा भड्काउने प्रयासहरू भएका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यस्ता प्रायोजित र दिशाहीन हिंसाको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।
विप्लवको स्पष्ट धारणा छ कि- क्रान्ति भनेको अराजकता होइन, यो त एउटा व्यवस्थित परिवर्तन हो । आन्दोलनका नाममा केही तत्वहरूले देशको सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र हत्या-हिंसामा उत्रने कार्य गर्दा विप्लवले त्यसको विपक्षमा उभिएर परिपक्व राजनीतिको परिचय दिएका छन् । तर, यस्ता अराजक समूहलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा, उल्टै विप्लवजस्ता वैचारिक शक्तिलाई निशाना बनाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारको अराजनीतिक अभियान र यसका असरहरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले
राजनीतिक दलका मागहरूलाई वार्ता र संवादमार्फत हल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विप्लव समूहसँग भएका विगतका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन नगर्नु, उनीहरूका बन्दी नेता-कार्यकर्तालाई नछोड्नु र विना कारण दुःख दिनुले सरकार अराजनीतिक बाटोमा हिँडेको पुष्टि हुन्छ । विप्लवहरूमाथि भइरहेको दमनको कुनै कानुनी आधार र आवश्यकता देखिदैन ।
यो शुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध र शक्तिकेन्द्रको इसाराको परिणाम हो । माओवादको सच्चा प्रतिनिधि हुनु, राष्ट्रियताका सवालहरूमा नझुक्नुलाई अपराध जस्तो मानिएको छ । एमालेको राष्ट्रवादी अडानमा समर्थन र अराजकताको विरोध गरेर विप्लवले आफूलाई एक जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभ्याएका छन् ।
सरकारले बुझ्नुपर्छ कि विचारलाई गोली वा जेलले दबाउन सकिँदैन। यदि राज्यले साच्चै देशमा शान्ति र समृद्धि चाहेको हो भने विप्लवसँग भएका सहमतिहरू पालना गर्दै उनीहरूलाई
राजनीतिक सम्मान दिनु जरुरी छ । दमनले विद्रोहलाई जन्माउँछ, संवादले समाधान । विप्लवमाथिको यो अराजनीतिक अभियान तत्काल बन्द गरी राष्ट्रिय हितका लागि सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनु नै आजको आवश्यकता हो ।
